ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ (Covid Negative Report) ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ (Corona Vaccination) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰੀਵਿਊ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਟੈਸਟ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਮਾਸਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।