ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਐੱਮ.ਜੇ ਸਿੰਘ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪਲੇਠੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਤ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤਾ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਜ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਉਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 32,000 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਪੜ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
