ਝੋਨੇ
ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ ਏਡੀਸੀ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ
 |
| ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ। |
ਜਲੰਧਰ,
(ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਕ ਨਿਊਜ਼) : ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਨਕੋਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ
ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ
’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ
ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨੈਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ)
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ
ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ
ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫੀਲਡ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ
70 ਫੀਸਦ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ
ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਫਿਜੀਕਲ ਵੈਰੀਫਕੇਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੀ
ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ
ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 600 ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 120 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ/ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
