ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ `ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
